Die Scientology-nahe Swiss Immo Trust AG aus Kaiseraugst ist eine wichtige Akteurin auf dem Basler Immobilienmarkt. Dabei geht die Firma nicht gerade zimperlich vor.
Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Friday, August 30, 2019
Friday, August 23, 2019
香港动荡之际深圳升格中国示范区，这是一步什么棋
8月18日，香港再次爆发“反送中”抗议，组织者称参加游行的人数达到170万。同一天，毗邻香港的中国大陆城市深圳则迎来一份“生日贺礼”——中国政府发布一份计划，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区。
深圳于1989年建市，40年的时间GDP总量跻身中国大陆城市前三名，2018年经济总量超过香港。这份计划提出更大地开放金融领域、自贸区等政策，有经济学家称，鉴于香港的政治争议，中国此举意在加强深圳在大湾区的权重，削弱香港的地位。
持不同意见者认为，香港在充分开放的国际市场竞争多年，无论是国际化程度，国际认可的法律体系，以及人才密度都是深圳难以替代的。
外界产生这样的疑问，因为时间点非常敏感——香港从6月开始爆发大规模“反送中”游行示威活动，各种极端行为也不断升级。
香港中文大学房地产及金融助理教授胡荣向BBC中文表示，在这个时间点推出深圳示范区的新政策，体现出中国政府在长期政策规划中做出重大调整。
深圳的政治地位突然升格，需要结合粤港澳大湾区的规划时间表来看。
胡荣分析称，深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议于2017年7月1日，也就是香港回归20周年之际签署，这一日期的选取体现了中国政府对香港在整个大湾区中的地位和作用的重视。
今年2月，中国政府发布另一份更详细的规划纲要。在这份文件中，将香港定位为国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽，并需大力发展创新及科技事业，培育新兴产业；而深圳的目标则是成为具世界影响力的创新创意之都。
在这份规划中，香港和深圳的分工清晰，强调互补。不仅如此，这份文件中提及香港102次，澳门90次，广州41次，深圳39次，体现出香港在大湾区的核心地位。
但在纲要发布4个月后，香港爆发“反送中”游行示威活动。在示威活动持续超过2个月后，深圳突然“升格”。
胡荣认为，六月以来的一系列事件证明，对香港的期望可能只是大陆中央政府单方面美好的愿望，香港年青人对大陆的认同感并不高，对融入到大湾区的经济发展未必持积极态度。完全依靠香港，恐怕会给大湾区的长期计划带来变数。
深圳于1989年建市，40年的时间GDP总量跻身中国大陆城市前三名，2018年经济总量超过香港。这份计划提出更大地开放金融领域、自贸区等政策，有经济学家称，鉴于香港的政治争议，中国此举意在加强深圳在大湾区的权重，削弱香港的地位。
持不同意见者认为，香港在充分开放的国际市场竞争多年，无论是国际化程度，国际认可的法律体系，以及人才密度都是深圳难以替代的。
外界产生这样的疑问，因为时间点非常敏感——香港从6月开始爆发大规模“反送中”游行示威活动，各种极端行为也不断升级。
香港中文大学房地产及金融助理教授胡荣向BBC中文表示，在这个时间点推出深圳示范区的新政策，体现出中国政府在长期政策规划中做出重大调整。
深圳的政治地位突然升格，需要结合粤港澳大湾区的规划时间表来看。
胡荣分析称，深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议于2017年7月1日，也就是香港回归20周年之际签署，这一日期的选取体现了中国政府对香港在整个大湾区中的地位和作用的重视。
今年2月，中国政府发布另一份更详细的规划纲要。在这份文件中，将香港定位为国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽，并需大力发展创新及科技事业，培育新兴产业；而深圳的目标则是成为具世界影响力的创新创意之都。
在这份规划中，香港和深圳的分工清晰，强调互补。不仅如此，这份文件中提及香港102次，澳门90次，广州41次，深圳39次，体现出香港在大湾区的核心地位。
但在纲要发布4个月后，香港爆发“反送中”游行示威活动。在示威活动持续超过2个月后，深圳突然“升格”。
胡荣认为，六月以来的一系列事件证明，对香港的期望可能只是大陆中央政府单方面美好的愿望，香港年青人对大陆的认同感并不高，对融入到大湾区的经济发展未必持积极态度。完全依靠香港，恐怕会给大湾区的长期计划带来变数。
Monday, August 19, 2019
Сколько МРОТов для счастья надо: индексация зарплат спровоцирует
Минтруд России выступил с предложением поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2020 года до 12 тыс. 130 рублей. Сейчас он составляет 11 тыс. 280 рублей. Даже такое незначительное увеличение заработной платы воспринимается населением положительно. Однако для предпринимателей увеличить «минималку» на 850 рублей означает рост обязательных отчислений в пенсионный фонд и налоговую инспекцию. Эксперты убеждены, что работодателям придется значительно сократить зарплатный фонд, перестать нанимать новых сотрудников и уволить часть действующего персонала.
МРОТ — это та заработная плата, меньше которой работодатель не может платить своему сотруднику, иначе к нему будут применяться административные и правовые санкции. Напомним, в мае 2018 года МРОТ уравняли с прожиточным минимумом. В 2019 году показатель повысили на 117 рублей. В планах Минтруда на будущий год увеличение минимальных зарплат до 12 тыс. 130 рублей.
Любое повышение зарплаты — это всегда позитивная новость для населения России, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Однако есть и другая, негативная сторона инициативы Минтруда. Даже такое, казалось бы, незначительное увеличение МРОТ может стать дополнительным обременением для предпринимателей. «Где частный бизнес будет изыскивать эти деньги — большой вопрос. Фактически он будет вынужден значительно сократить фонд заработной платы. Если это произойдет, то придется ограничить найм новых сотрудников. Если предприятие не нанимает новых людей, значит растет безработица», — предупреждает эксперт.
С 2020 года работодателей могут обязать поднять заработную плату всему персоналу, который получат минимальную разрешенную сумму, на 850 рублей до 12 тыс. 130 рублей. Социологи отмечают, что в таком случае предпринимателям придется увеличить оклады всему рабочему составу. Сотруднику с доходом в 11 тыс. 800 рублей надлежит поднять зарплату свыше нового МРОТ. Другим работникам, чья производительность труда выше, с заработком в 20-30 тыс. рублей, следует накинуть еще «тыщенку». И так по всей служебной лестнице. Таким образом будет создаваться дополнительное давление на фонд оплаты труда.
По словам Остапковича, с трудностями придется столкнуться частному бизнесу северных регионов России. «При МРОТе в 11 тыс. 280 рублей работодатель платит сотруднику 22 тыс. 560 рублей, так как действует районный коэффициент, зависящий от климатической зоны работы и проживания. В каждом субъекте он свой, но возьмем средний — 2. С 2020 года «минималку» поднимут до 12 тыс. 130 рублей. Выходит, что предприниматель должен будет заплатить минимум 24 тыс. 260 рублей. Таким образом он добавит к зарплате сотрудника не 850 рублей, а почти 2 тыс. рублей за счет северных надбавок. Не исключено, что это вынудит бизнесменов сократить численность своего персонала», — поясняет собеседник «МК».
МРОТ — это та заработная плата, меньше которой работодатель не может платить своему сотруднику, иначе к нему будут применяться административные и правовые санкции. Напомним, в мае 2018 года МРОТ уравняли с прожиточным минимумом. В 2019 году показатель повысили на 117 рублей. В планах Минтруда на будущий год увеличение минимальных зарплат до 12 тыс. 130 рублей.
Любое повышение зарплаты — это всегда позитивная новость для населения России, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Однако есть и другая, негативная сторона инициативы Минтруда. Даже такое, казалось бы, незначительное увеличение МРОТ может стать дополнительным обременением для предпринимателей. «Где частный бизнес будет изыскивать эти деньги — большой вопрос. Фактически он будет вынужден значительно сократить фонд заработной платы. Если это произойдет, то придется ограничить найм новых сотрудников. Если предприятие не нанимает новых людей, значит растет безработица», — предупреждает эксперт.
С 2020 года работодателей могут обязать поднять заработную плату всему персоналу, который получат минимальную разрешенную сумму, на 850 рублей до 12 тыс. 130 рублей. Социологи отмечают, что в таком случае предпринимателям придется увеличить оклады всему рабочему составу. Сотруднику с доходом в 11 тыс. 800 рублей надлежит поднять зарплату свыше нового МРОТ. Другим работникам, чья производительность труда выше, с заработком в 20-30 тыс. рублей, следует накинуть еще «тыщенку». И так по всей служебной лестнице. Таким образом будет создаваться дополнительное давление на фонд оплаты труда.
По словам Остапковича, с трудностями придется столкнуться частному бизнесу северных регионов России. «При МРОТе в 11 тыс. 280 рублей работодатель платит сотруднику 22 тыс. 560 рублей, так как действует районный коэффициент, зависящий от климатической зоны работы и проживания. В каждом субъекте он свой, но возьмем средний — 2. С 2020 года «минималку» поднимут до 12 тыс. 130 рублей. Выходит, что предприниматель должен будет заплатить минимум 24 тыс. 260 рублей. Таким образом он добавит к зарплате сотрудника не 850 рублей, а почти 2 тыс. рублей за счет северных надбавок. Не исключено, что это вынудит бизнесменов сократить численность своего персонала», — поясняет собеседник «МК».
Thursday, August 8, 2019
Дайджест: Зеленский снова поговорил с Путиным, а экс-президент
Во вторник на востоке Украины погибли четверо украинских военнослужащих, после чего президент страны Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. Это был второй телефонный разговор глав государств после победы Зеленского на выборах.
"Я очень прошу вас повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", - сказал во время разговора Владимир Зеленский.
По словам, президента Украины разговор был долгим. В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин напомнил Зеленскому о важности "неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения".
"Вы знаете, все говорят о том, что хотят мира, но кроме слов, мы должны двигаться очень быстрыми шагами", - сказал Владимир Зеленский на брифинге, описывая журналистам свою беседу с российским лидером.
Первый телефонный разговор президентов состоялся в начале июля и тоже по инициативе украинской стороны.
По данным минздрава страны, госпитализированы более 40 человек. Сторонники экс-президента жгли покрышки и строили баррикады. Со стороны дома слышались взрывы светошумовых гранат.
Задержать Атамбаева не удалось.
В июне парламент лишил его неприкосновенности, и теперь ему грозит уголовное преследование по обвинениям в коррупции.
В конце июля Атамбаев летал в Москву на встречу с Владимиром Путиным и, судя по всему, просил защиты. В среду пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент оповещен о ситуации в Кой-Таше.
Мэрия Москвы запретила музыкантам выступать на согласованном митинге оппозиции, который пройдет 10 августа.
Организаторы акции пригласили рэпера Фейса и группы "Кровосток" и IC3PEAK, но представители мэрии заявили, что запрещают музыкальные выступления, сославшись на некие документы.
"Мы с этим не согласны, считаем, что в этих документах нет запрета на музыку, да и вообще такой запрет абсурден, - заявил муниципальный депутат и один из организаторов акции Илья Азар. - Свое согласие выступить уже дали Фейс, IC3PEAK и "Кровосток". И мы не намерены идти на поводу у незаконных требований мэрии. Эти и другие музыканты выступят 10 августа".
Сами музыканты в разговоре с Би-би-си по-разному сформулировали свое отношение к этому запрету, но общий посыл таков, что они не хотят оставаться в стороне и поддерживают борьбу за свободы.
На 10 августа московская мэрия планирует собственное мероприятие - "музыкально-гастрономический" фестиваль в парке Горького, который заявлен, как "грандиозный концерт с участием российских знаменитостей". Впервые это мероприятие было анонсировано только в эту среду.
Тим Моррисон - новый специальный помощник президента США и директор департамента по Европе и России в Совете национальной безопасности. Никакого опыта поддержания отношений с Россией у него нет.
Эта малозаметная до сих пор фигура известна прежде всего стремлением к выводу США из международных договоров по контролю над ядерными вооружениями. Это роднит его с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном - Моррисона даже называют "Болтоном без усов".
"Я очень прошу вас повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", - сказал во время разговора Владимир Зеленский.
По словам, президента Украины разговор был долгим. В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин напомнил Зеленскому о важности "неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения".
"Вы знаете, все говорят о том, что хотят мира, но кроме слов, мы должны двигаться очень быстрыми шагами", - сказал Владимир Зеленский на брифинге, описывая журналистам свою беседу с российским лидером.
Первый телефонный разговор президентов состоялся в начале июля и тоже по инициативе украинской стороны.
По данным минздрава страны, госпитализированы более 40 человек. Сторонники экс-президента жгли покрышки и строили баррикады. Со стороны дома слышались взрывы светошумовых гранат.
Задержать Атамбаева не удалось.
В июне парламент лишил его неприкосновенности, и теперь ему грозит уголовное преследование по обвинениям в коррупции.
В конце июля Атамбаев летал в Москву на встречу с Владимиром Путиным и, судя по всему, просил защиты. В среду пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент оповещен о ситуации в Кой-Таше.
Мэрия Москвы запретила музыкантам выступать на согласованном митинге оппозиции, который пройдет 10 августа.
Организаторы акции пригласили рэпера Фейса и группы "Кровосток" и IC3PEAK, но представители мэрии заявили, что запрещают музыкальные выступления, сославшись на некие документы.
"Мы с этим не согласны, считаем, что в этих документах нет запрета на музыку, да и вообще такой запрет абсурден, - заявил муниципальный депутат и один из организаторов акции Илья Азар. - Свое согласие выступить уже дали Фейс, IC3PEAK и "Кровосток". И мы не намерены идти на поводу у незаконных требований мэрии. Эти и другие музыканты выступят 10 августа".
Сами музыканты в разговоре с Би-би-си по-разному сформулировали свое отношение к этому запрету, но общий посыл таков, что они не хотят оставаться в стороне и поддерживают борьбу за свободы.
На 10 августа московская мэрия планирует собственное мероприятие - "музыкально-гастрономический" фестиваль в парке Горького, который заявлен, как "грандиозный концерт с участием российских знаменитостей". Впервые это мероприятие было анонсировано только в эту среду.
Тим Моррисон - новый специальный помощник президента США и директор департамента по Европе и России в Совете национальной безопасности. Никакого опыта поддержания отношений с Россией у него нет.
Эта малозаметная до сих пор фигура известна прежде всего стремлением к выводу США из международных договоров по контролю над ядерными вооружениями. Это роднит его с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном - Моррисона даже называют "Болтоном без усов".
Tuesday, July 30, 2019
ये सरकार मुल्लाओं का कानून खत्म कर, संविधान का कानून बनाना चाहती है: संजय राउत
राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर मंगलवार को चर्चा शुरू हुई. सरकार की कोशिश है कि इस बिल को जल्द ही पास कराया जाए, तो वहीं विपक्ष इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने पर अड़ा हुआ है. बिल के पक्ष में जब शिवसेना सांसद संजय राउत बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने एक बयान दिया. संजय राउत ने कहा कि ये सरकार मुल्लाओं का कानून खत्म कर, इस देश के संविधान का कानून बनाना चाहती है.
उन्होंने कहा कि तीन तलाक बिल समान नागरिक की तरफ पहला कदम है. इसके बाद 370 भी जाएगा और 35ए भी जाएगा.
संजय राउत ने कहा कि आज सिर्फ सदन के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी ऐतिहासिक दिन है. अगला महीना आजादी वाला है. लेकिन जब ये कानून पास होगा तो उससे देश की आधी आबादी को आजादी मिलेगी. तीन तलाक की गुलामी में जो 10 करोड़ से अधिक महिलाएं कैद हैं, उन्हें आजादी मिल पाएगी.
तीन तलाक बिल पर पूरी चर्चा यहां क्लिक कर पढ़ें...
शिवसेना नेता ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, यहां एक ही कानून होना चाहिए. अगर मुस्लिम महिलाओं को किसी कानून से तकलीफ है और वो कानून हमारे संविधान में ही नहीं है. फिर अगर सरकार इसे खत्म करना चाहती है तो इससे सेक्यूलरिज्म खतरे में नहीं है.
संजय राउत ने कहा कि ऐसी मजबूत सरकार पहली बार आई है जो इस तरह का कदम उठा रही है. तलाक देने के काफी अजीब कारण होते हैं. कभी सब्जी में नमक नहीं तो तलाक दे दिया, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं. इस दौरान संजय राउत ने कहा कि इस्लामिक स्कॉलर तारेक फतेह एक बात कहते हैं कि हमें अल्लाह का कानून चाहिए, मुल्लाओं का कानून नहीं चाहिए.
1995 में अमिता सिंह से हुई शादी
1990 में मोदी मर्डर केस से बरी होने के बाद 1995 में संजय सिंह ने अमिता से शादी कर ली. संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा के घर अनंत विक्रम सिंह के अलावा दो बेटियों महिमा सिंह और शैव्या सिंह का जन्म हो चुका था. इसके बाद 1996 में गरिमा सिंह अमेठी का राजभवन छोड़कर लखनऊ में रहने लगीं.
संजय सिंह की अमेठी की राजनीतिक विरासत को अमिता सिंह ने खुद संभाल लिया. वह अमेठी विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं. इसके अलावा राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री भी रही हैं. लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले संजय सिंह की पहली पत्नी ने अमेठी में वापसी की थी, जिसके बाद राज परिवार में जमकर बवाल हुआ था.
अमेठी परिवार में मचे सियासी बवाल से संजय सिंह को जबरदस्त नुकसान हुआ था. इसका राजनीतिक फायदा गरिमा सिंह को मिला. 2017 के विधानसभा चुनाव में अमेठी सीट से संजय सिंह की दोनों पत्नियां चुनाव मैदान में उतरी थीं. अमिता सिंह कांग्रेस से थीं तो गरिमा सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ीं. इसमें गरिमा सिंह ने जीत दर्ज की थी.
उन्होंने कहा कि तीन तलाक बिल समान नागरिक की तरफ पहला कदम है. इसके बाद 370 भी जाएगा और 35ए भी जाएगा.
संजय राउत ने कहा कि आज सिर्फ सदन के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी ऐतिहासिक दिन है. अगला महीना आजादी वाला है. लेकिन जब ये कानून पास होगा तो उससे देश की आधी आबादी को आजादी मिलेगी. तीन तलाक की गुलामी में जो 10 करोड़ से अधिक महिलाएं कैद हैं, उन्हें आजादी मिल पाएगी.
तीन तलाक बिल पर पूरी चर्चा यहां क्लिक कर पढ़ें...
शिवसेना नेता ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, यहां एक ही कानून होना चाहिए. अगर मुस्लिम महिलाओं को किसी कानून से तकलीफ है और वो कानून हमारे संविधान में ही नहीं है. फिर अगर सरकार इसे खत्म करना चाहती है तो इससे सेक्यूलरिज्म खतरे में नहीं है.
संजय राउत ने कहा कि ऐसी मजबूत सरकार पहली बार आई है जो इस तरह का कदम उठा रही है. तलाक देने के काफी अजीब कारण होते हैं. कभी सब्जी में नमक नहीं तो तलाक दे दिया, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं. इस दौरान संजय राउत ने कहा कि इस्लामिक स्कॉलर तारेक फतेह एक बात कहते हैं कि हमें अल्लाह का कानून चाहिए, मुल्लाओं का कानून नहीं चाहिए.
1995 में अमिता सिंह से हुई शादी
1990 में मोदी मर्डर केस से बरी होने के बाद 1995 में संजय सिंह ने अमिता से शादी कर ली. संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा के घर अनंत विक्रम सिंह के अलावा दो बेटियों महिमा सिंह और शैव्या सिंह का जन्म हो चुका था. इसके बाद 1996 में गरिमा सिंह अमेठी का राजभवन छोड़कर लखनऊ में रहने लगीं.
संजय सिंह की अमेठी की राजनीतिक विरासत को अमिता सिंह ने खुद संभाल लिया. वह अमेठी विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं. इसके अलावा राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री भी रही हैं. लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले संजय सिंह की पहली पत्नी ने अमेठी में वापसी की थी, जिसके बाद राज परिवार में जमकर बवाल हुआ था.
अमेठी परिवार में मचे सियासी बवाल से संजय सिंह को जबरदस्त नुकसान हुआ था. इसका राजनीतिक फायदा गरिमा सिंह को मिला. 2017 के विधानसभा चुनाव में अमेठी सीट से संजय सिंह की दोनों पत्नियां चुनाव मैदान में उतरी थीं. अमिता सिंह कांग्रेस से थीं तो गरिमा सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ीं. इसमें गरिमा सिंह ने जीत दर्ज की थी.
Tuesday, July 23, 2019
上海发布今年首个高温黄色预警
中新社上海7月23日电 (记者 李姝徵)“大暑小暑，上蒸下煮”，23日正值大暑节气，上海遭遇今年首个高温黄色预警。
作别漫长的梅雨天，高温便迫不及待进驻上海。21日34.9℃，22日34.5℃……连续两天冲击高温线功亏一篑后，当日一早，太阳“马力全开”，“高温怪”再次向申城发起“冲锋”。
当日10时，上海中心气象台拉响今年首个高温黄色预警，宣告“高温怪”今年首次“攻下”申城。
昨日风如火，今朝须发焦。当日一早，上海网友就开启了吐槽模式，许多人在社交平台上晒出气温截图。有网友用测温枪测量地面温度后惊呼：“早上8点多，我脚下的地面已经44℃了！”
临近中午时分，上海越发骄阳似火，出门用餐的上班族较往日明显减少，外卖成了炎炎夏日的“必需品”。
记者在长宁区天山路办公楼宇附近看到，一间平日中午人满为患的茶餐厅此时有不少空座。店内后厨却忙碌依旧，店外的取餐窗口早已被等待取餐的外卖小哥围得严严实实。“今天外卖的单子比昨天多了3成，已经忙不过来了。”王姓店主一边大声报着单号，一边不得不在外卖平台上挂出“本店繁忙，停止接单”的告示。
申城的“高温大战”刚刚启幕，上海气象局表示，未来一周将“高温天天见”，预计最高气温将在36℃至37℃。(完)
中新网漠河7月23日电(王景阳 姜辉)23日是中国“大暑”节气，正值一年中最热的时候，然而在“神州北极”黑龙江省大兴安岭漠河市，当天最高温17℃，同比下降6.9℃。
漠河市位于中国最北端，是中国纬度最高、年平均气温最低的城市，所辖5A级景区北极村是中国唯一可观赏到北极光的地方，漠河市也被称为“神州北极”“极光城”。
23日一早，漠河市的天空阴沉沉的，凉风习习，仿佛到了秋天。市场卖菜的商贩已经戴上了手套、穿上了羽绒服。一些买菜的市民也穿上了绒衣绒裤。
据漠河市气象台工作人员介绍，受连日阴雨天气影响，23日漠河市最高气温17℃，同比下降6.9℃；最低气温14.4℃，同比上升1.3℃。24日和25日，漠河市气温继续下降，最高温15℃，最低温跌破10℃。
黑龙江省气象台23日发布的天气预报显示，23日白天最高气温，大兴安岭、黑河23℃至25℃；23日夜间最低气温，大兴安岭、黑河14℃至16℃。
漠河市凉爽怡人的天气吸引了众多的国内外游客前往避暑。据漠河市文旅局统计，2019年5月至6月共接待游客64万余人次，实现旅游收入约5.9亿元人民币。
从山东济南自驾到漠河游玩的刘先生告诉记者，他和老伴到黑龙江就是为了避暑。“济南现在像蒸笼一样，每天温度都在30℃以上，一动一身汗。没想到漠河这么凉快，今天一早有点凉，我还给孙女穿上了薄羽绒服”。(完)
作别漫长的梅雨天，高温便迫不及待进驻上海。21日34.9℃，22日34.5℃……连续两天冲击高温线功亏一篑后，当日一早，太阳“马力全开”，“高温怪”再次向申城发起“冲锋”。
当日10时，上海中心气象台拉响今年首个高温黄色预警，宣告“高温怪”今年首次“攻下”申城。
昨日风如火，今朝须发焦。当日一早，上海网友就开启了吐槽模式，许多人在社交平台上晒出气温截图。有网友用测温枪测量地面温度后惊呼：“早上8点多，我脚下的地面已经44℃了！”
临近中午时分，上海越发骄阳似火，出门用餐的上班族较往日明显减少，外卖成了炎炎夏日的“必需品”。
记者在长宁区天山路办公楼宇附近看到，一间平日中午人满为患的茶餐厅此时有不少空座。店内后厨却忙碌依旧，店外的取餐窗口早已被等待取餐的外卖小哥围得严严实实。“今天外卖的单子比昨天多了3成，已经忙不过来了。”王姓店主一边大声报着单号，一边不得不在外卖平台上挂出“本店繁忙，停止接单”的告示。
申城的“高温大战”刚刚启幕，上海气象局表示，未来一周将“高温天天见”，预计最高气温将在36℃至37℃。(完)
中新网漠河7月23日电(王景阳 姜辉)23日是中国“大暑”节气，正值一年中最热的时候，然而在“神州北极”黑龙江省大兴安岭漠河市，当天最高温17℃，同比下降6.9℃。
漠河市位于中国最北端，是中国纬度最高、年平均气温最低的城市，所辖5A级景区北极村是中国唯一可观赏到北极光的地方，漠河市也被称为“神州北极”“极光城”。
23日一早，漠河市的天空阴沉沉的，凉风习习，仿佛到了秋天。市场卖菜的商贩已经戴上了手套、穿上了羽绒服。一些买菜的市民也穿上了绒衣绒裤。
据漠河市气象台工作人员介绍，受连日阴雨天气影响，23日漠河市最高气温17℃，同比下降6.9℃；最低气温14.4℃，同比上升1.3℃。24日和25日，漠河市气温继续下降，最高温15℃，最低温跌破10℃。
黑龙江省气象台23日发布的天气预报显示，23日白天最高气温，大兴安岭、黑河23℃至25℃；23日夜间最低气温，大兴安岭、黑河14℃至16℃。
漠河市凉爽怡人的天气吸引了众多的国内外游客前往避暑。据漠河市文旅局统计，2019年5月至6月共接待游客64万余人次，实现旅游收入约5.9亿元人民币。
从山东济南自驾到漠河游玩的刘先生告诉记者，他和老伴到黑龙江就是为了避暑。“济南现在像蒸笼一样，每天温度都在30℃以上，一动一身汗。没想到漠河这么凉快，今天一早有点凉，我还给孙女穿上了薄羽绒服”。(完)
Friday, July 12, 2019
集团窝案“腐败共赢” 一群蛀虫掏空安徽百亿国企
徽商是中国商业史上的著名品牌。在当代中国，有一家国有大型企业居徽商地，冠徽商名，5年前还号称年营业收入600多亿元、将冲击“千亿徽商”，如今却陷入亏损，年收入剧降至不足50亿元。这就是安徽徽商集团。
实现国有资产保值增值是国企的首要职责，徽商集团为何短时间内如此“巨额减值”？《新华每日电讯》记者调查发现，其中有市场波动的因素，但根本原因是原董事长许家贵、原纪委书记张皓为首的管理层“内控式腐败”。他们无视风险、虚增业绩、疯狂寻租，其中仅许家贵一人就造成国有资产损失19.8亿元，使一块国资“金字招牌”几近被掏空。内部贪腐成风，对外却极尽粉饰，使“腐败肿瘤”难以暴露，越长越大直至失控。
徽商集团窝案引起安徽省委高度重视，全面整改行动随之启动。目前，徽商集团在新的管理团队带领下艰难自救，持续下滑的态势得到遏制，提出了今年扭亏为盈的目标。但在令人痛心的国资流失背后，暴露出一些国企“用人行政化、作风衙门化、监管空洞化”等典型问题，仍值得深思。
合作方个个赚得盆满钵满，唯独国企债台高筑
近期，徽商集团旗下的安徽商之都股份有限公司原董事长韩贻坤因犯受贿、行贿、国有公司人员失职、为亲友非法牟利“四宗罪”，被安徽省巢湖市人民法院一审判处有期徒刑13年6个月。至此，徽商集团腐败窝案主要涉案人员均已被法办。
徽商集团原党委书记、董事长许家贵和原党委副书记、纪委书记、副总经理张皓，均因犯受贿、国有公司人员滥用职权罪，于今年初分别被一审判处有期徒刑14年、10年零6个月。
此前，还有徽商集团原总经理助理、徽商金属公司董事长刘勇、徽商集团下辖的徽商城有限公司原董事长柯耀、徽商创元装饰工程公司原董事长张兵及总经理宋建军……徽商集团有近二十名中高级管理人员落马，涉及多个子公司负责人以及29名民营企业老板。
国企高管与民企老板“组团出事”，这种大规模贪腐窝案并不多见。纵观该案的一个突出特点，就是国企管理人员与民营企业老板深度勾结、里应外合、损公自肥。
徽商集团在合肥肥东开发区有一块1000多亩的土地，董事长许家贵主导与民营企业老板范某合作，以徽商集团出地、范某公司出资方式，共建批发市场。范某承诺分期付给许家贵500万元“好处费”，并送给具体负责项目的徽商城董事长柯耀60万元，使这个项目有了两份内外不同的“阴阳协议”。徽商集团对上级报备的项目收益分成为5比5,对内则实际按照2比8分成，范某实得大头，并借机坐支、截留、挪用项目收入数亿元，留给徽商集团的却是巨大的投资风险。
徽商集团持有34%股权的徽商创元公司，开发的多个房地产项目存在违规招投标、提前支付工程款、向个人高息借款等问题。但由于该公司负责人向许家贵、张皓行贿，集团公司不仅不查处，反而为其提供大量的土地、资金和担保。创元公司开发房地产项目失败，徽商集团承担连带责任多个账号被查封，股权、土地被冻结，涉及金额巨大。
许家贵收受安徽某投资公司董事余某350万元，为其取得徽商集团池州住宅项目的合作开发权提供帮助。收受江苏徐州某铸业公司负责人金某100余万元财物，为其提供帮助，使其从徽商金属公司套走3.4亿元。
“合作方个个赚得盆满钵满，唯独国企债台高筑。”一位办案人员痛心地总结。
领导带头当“硕鼠”，带坏了徽商集团的风气，管理层从上到下几乎“能贪尽贪”。就连一名驾驶员也通过给民企融资4000万元过程中“拉皮条”，一笔就“提成”66.7万元。
谎报业绩胡乱作为，“千亿徽商”口号成泡影
徽商集团在20世纪90年代由安徽省物资局等改制、重组而来，是国家重点、省域龙头商业企业，旗下拥有中高档的商之都百货、面向大众的红府超市、面向“三农”的农家福农资等多个知名商业品牌。发展到2010年时，集团已有16家购物中心、800多家超市、20家电器连锁店、1670家农资连锁店，堪称一艘国有“商业巨轮”。
2010年，徽商集团以营业收入343.8亿元位列中国企业500强188位。董事长许家贵提出打造“千亿徽商”，力争到2015年经营规模突破1000亿元，成为“千亿级别的现代流通航母”。
但是，这一雄心勃勃的目标并没有从市场实际出发，而是采取行政工作分解的方式，集团总部简单地将销售额年均增长20%以上作为业绩考核目标。各子公司为完成任务，有的偏离主业盲目拓展业务，有的编造数字谎报业绩，八仙过海，乱象丛生。
作为集团的核心业务板块之一，徽商金属公司曾是安徽省实力最雄厚、专业性最强的股份制流通企业，为了“五年规模翻五倍”，竟然放弃传统的钢材购销业务，投入到风险极高的虚假融资性贸易中。2012年至2014年间，虚假融资性贸易业务规模达136亿元，形成近27亿元欠款难以收回，公司资不抵债。
徽商农家福本以经营农资为主，却贸然进入房地产领域开发了多个项目，终因业务不熟、管理不善全部亏本，并造成大量矛盾纠纷。商之都不计成本盲目扩张，导致多个新开门店连年亏损。
越亏越借，越借越亏，徽商集团陷入恶性循环，内部长期运行两本账，虚构业绩骗取贷款成为惯用手法。2014年末集团净资产只有9.22亿元，报送银行的数字却达32.48亿元。
徽商集团的经营状态持续恶化，经审计到2016年7月底，集团净资产为负12亿元，仅两家子公司账面微利，多数资不抵债。短短几年间，“千亿徽商”口号成泡影，一家大型国企几近被掏空。
“内控式腐败”侵蚀“国企大树”
徽商集团“内疾”如此严重，为何外部长期未发现？据记者调查，主要有两方面原因：
一是“内控式腐败”。现代管理学有一个名词叫“内部人控制”，是指现代企业中由于所有权与经营权分离，所有者与经营者利益不一致，导致经营者控制公司，股东难以对其有效监督从而利益受损的现象。一个典型表现，就是国企管理者腐败导致国有资产流失。
在徽商集团窝案中，“内部人控制”问题进一步升级为“内控式腐败”。由于管理层贪腐成风，最终形成了上下沆瀣一气、共同贪腐的局面，人人参与、各取所需、相互包庇，目标从“腐败平衡”到“腐败共赢”。
二是内外监督失灵。董事长许家贵担心监督别人引爆自身的“炸弹”，见了问题绕着走。纪委书记张皓自身不正、腰杆不硬，担心“拔出萝卜带出泥”，对审计、督查发现的问题不敢动真碰硬，对信访核查大多“暂不处理，仅作组织掌握”。集团纪委十年未查一起案件，甚至将反映商之都公司董事长韩贻坤问题的举报信直接转回该公司，最终落入被举报人之手。
上级国资管理部门当时的监督管理体制不健全，对徽商集团偏离主业、有章不循等问题未能及时发现制止。监事会职能作用发挥不够，事前管控和事中监督乏力，对集团违规超净资产红线担保、超持股比例担保等问题，未能及时叫停严肃追责。
内部贪腐成风，外部风平浪静。就这样，徽商集团出现问题近十年，却几乎没有举报，“暗腐败”将这棵“国企大树”侵蚀得千疮百孔。
董事长只为“多捞钱”，“四风”盛行败坏国企生态
腐败必从破纪始。记者了解到，徽商集团许家贵这一批腐败分子，始于初心不正、作风腐化。
许家贵曾长期在省、市党政机关工作，54岁时从安徽省亳州市常务副市长岗位调任徽商集团董事长、党委书记。他坦言，来徽商集团之前已经当了12年的副厅级干部，自感在仕途上已经走到顶峰，不可能有什么发展了，“那无非就在企业多拿一些钱”。
党的十八大之后，徽商集团对中央八项规定置若罔闻，“四风”问题突出。集团总部长期以领导机关自居，行政色彩浓厚，许家贵、张皓等人官僚主义、形式主义作风严重，习惯在办公室指挥调度，下基层也只是走马观花。
多名徽商集团员工表示，当时的公司更像是一个衙门而非市场主体，集团每月召开的经营调度会，完全以听汇报“走过场”方式进行，子公司大都报喜不报忧，到处是“创新”“亮点”，对问题避而不谈、视而不见。
许家贵热衷于喊口号、唱高调、搞粉饰，好大喜功、虚增业绩。在他任上，徽商集团公布的营业收入连年提高，数字逐步迈上300亿元、400亿元、500亿元台阶，到他退休的2014年，徽商集团号称实现营业收入616亿元，名列中国企业500强201位。
但《新华每日电讯》记者从相关渠道了解到，徽商集团向外公布的业绩存在很大水分，2014年的实际营业收入只有107.6亿元，且亏损2.9亿元。随着许家贵在任时积累的问题集中爆发，到了2016年，徽商集团营业收入暴跌至44.4亿元，亏损扩大至3.9亿元。
“许家贵爱搞政绩，集团在全国500强中的排名上移，他就觉得脸上有光，还可以多拿奖金。”徽商集团原总经理助理刘勇说。
徽商集团窝案爆发后，查出一系列作风问题。集团各子公司招待费长期居高不下，仅徽商金属公司每年就达数百万元，超标接待、铺张浪费司空见惯。
办案人员介绍，许家贵经常借考察之名公款旅游，伙同一些公司管理人员工作时间饮酒、打牌、打球。经查，其中仅上班时间经常陪他打乒乓球的员工就有4人。他曾组织一帮人编撰书籍《徽商之道》，专程赶到黄山、大别山等地“润稿”，出版后自己署名。
徽商集团政治生态恶化，内部用人问题突出，裙带关系、“近亲繁殖”严重。2012年集团53名后备干部中只有2名一线职工，73名中层以上干部中有18人的近亲属在集团任职。许家贵将儿媳提拔为人力资源中心副经理，张皓违规干预让民主投票仅排名第六的人选“上位”。劣币驱除良币，几年里徽商集团累计离职1000余人，人才流失造成重大损失。
企业的状况让很多员工感到揪心和愤慨。“我当年能分配到这么好的单位工作，心里非常自豪非常高兴。”一位在徽商集团工作近30年的老员工说，从来没想过集团会有一天变成这个样子，内心非常痛苦和焦虑。
腐败高发的背后：党组织形同虚设
2017年底，安徽省委巡视发现徽商集团的腐败问题，并进行了严肃查处。以许家贵、张皓为首的贪腐分子被立案审查，开除党籍公职，没收违法所得，移送司法处理。其中许家贵一审被判处有期徒刑14年，并处罚金300万元；对其已退还的赃款赃物予以没收，其他违法所得继续予以追缴。张皓一审被判处有期徒刑10年零6个月，并处罚金80万元。
安徽省委剖析认为，徽商集团腐败窝案存在的一个突出问题是党的领导弱化、党的建设缺失、管党治党宽松软。据了解，在许家贵任董事长、党委书记期间，徽商集团党委长期借口讲业务不讲政治，长期不抓党建，党组织不健全，集团内部党组织班子成员曾缺员20多人，6个支部书记长期空缺，党的领导作用和基层党组织战斗堡垒作用几近丧失。多年没有正常的组织生活，集团党委中心组学习曾一年只有两次。
实现国有资产保值增值是国企的首要职责，徽商集团为何短时间内如此“巨额减值”？《新华每日电讯》记者调查发现，其中有市场波动的因素，但根本原因是原董事长许家贵、原纪委书记张皓为首的管理层“内控式腐败”。他们无视风险、虚增业绩、疯狂寻租，其中仅许家贵一人就造成国有资产损失19.8亿元，使一块国资“金字招牌”几近被掏空。内部贪腐成风，对外却极尽粉饰，使“腐败肿瘤”难以暴露，越长越大直至失控。
徽商集团窝案引起安徽省委高度重视，全面整改行动随之启动。目前，徽商集团在新的管理团队带领下艰难自救，持续下滑的态势得到遏制，提出了今年扭亏为盈的目标。但在令人痛心的国资流失背后，暴露出一些国企“用人行政化、作风衙门化、监管空洞化”等典型问题，仍值得深思。
合作方个个赚得盆满钵满，唯独国企债台高筑
近期，徽商集团旗下的安徽商之都股份有限公司原董事长韩贻坤因犯受贿、行贿、国有公司人员失职、为亲友非法牟利“四宗罪”，被安徽省巢湖市人民法院一审判处有期徒刑13年6个月。至此，徽商集团腐败窝案主要涉案人员均已被法办。
徽商集团原党委书记、董事长许家贵和原党委副书记、纪委书记、副总经理张皓，均因犯受贿、国有公司人员滥用职权罪，于今年初分别被一审判处有期徒刑14年、10年零6个月。
此前，还有徽商集团原总经理助理、徽商金属公司董事长刘勇、徽商集团下辖的徽商城有限公司原董事长柯耀、徽商创元装饰工程公司原董事长张兵及总经理宋建军……徽商集团有近二十名中高级管理人员落马，涉及多个子公司负责人以及29名民营企业老板。
国企高管与民企老板“组团出事”，这种大规模贪腐窝案并不多见。纵观该案的一个突出特点，就是国企管理人员与民营企业老板深度勾结、里应外合、损公自肥。
徽商集团在合肥肥东开发区有一块1000多亩的土地，董事长许家贵主导与民营企业老板范某合作，以徽商集团出地、范某公司出资方式，共建批发市场。范某承诺分期付给许家贵500万元“好处费”，并送给具体负责项目的徽商城董事长柯耀60万元，使这个项目有了两份内外不同的“阴阳协议”。徽商集团对上级报备的项目收益分成为5比5,对内则实际按照2比8分成，范某实得大头，并借机坐支、截留、挪用项目收入数亿元，留给徽商集团的却是巨大的投资风险。
徽商集团持有34%股权的徽商创元公司，开发的多个房地产项目存在违规招投标、提前支付工程款、向个人高息借款等问题。但由于该公司负责人向许家贵、张皓行贿，集团公司不仅不查处，反而为其提供大量的土地、资金和担保。创元公司开发房地产项目失败，徽商集团承担连带责任多个账号被查封，股权、土地被冻结，涉及金额巨大。
许家贵收受安徽某投资公司董事余某350万元，为其取得徽商集团池州住宅项目的合作开发权提供帮助。收受江苏徐州某铸业公司负责人金某100余万元财物，为其提供帮助，使其从徽商金属公司套走3.4亿元。
“合作方个个赚得盆满钵满，唯独国企债台高筑。”一位办案人员痛心地总结。
领导带头当“硕鼠”，带坏了徽商集团的风气，管理层从上到下几乎“能贪尽贪”。就连一名驾驶员也通过给民企融资4000万元过程中“拉皮条”，一笔就“提成”66.7万元。
谎报业绩胡乱作为，“千亿徽商”口号成泡影
徽商集团在20世纪90年代由安徽省物资局等改制、重组而来，是国家重点、省域龙头商业企业，旗下拥有中高档的商之都百货、面向大众的红府超市、面向“三农”的农家福农资等多个知名商业品牌。发展到2010年时，集团已有16家购物中心、800多家超市、20家电器连锁店、1670家农资连锁店，堪称一艘国有“商业巨轮”。
2010年，徽商集团以营业收入343.8亿元位列中国企业500强188位。董事长许家贵提出打造“千亿徽商”，力争到2015年经营规模突破1000亿元，成为“千亿级别的现代流通航母”。
但是，这一雄心勃勃的目标并没有从市场实际出发，而是采取行政工作分解的方式，集团总部简单地将销售额年均增长20%以上作为业绩考核目标。各子公司为完成任务，有的偏离主业盲目拓展业务，有的编造数字谎报业绩，八仙过海，乱象丛生。
作为集团的核心业务板块之一，徽商金属公司曾是安徽省实力最雄厚、专业性最强的股份制流通企业，为了“五年规模翻五倍”，竟然放弃传统的钢材购销业务，投入到风险极高的虚假融资性贸易中。2012年至2014年间，虚假融资性贸易业务规模达136亿元，形成近27亿元欠款难以收回，公司资不抵债。
徽商农家福本以经营农资为主，却贸然进入房地产领域开发了多个项目，终因业务不熟、管理不善全部亏本，并造成大量矛盾纠纷。商之都不计成本盲目扩张，导致多个新开门店连年亏损。
越亏越借，越借越亏，徽商集团陷入恶性循环，内部长期运行两本账，虚构业绩骗取贷款成为惯用手法。2014年末集团净资产只有9.22亿元，报送银行的数字却达32.48亿元。
徽商集团的经营状态持续恶化，经审计到2016年7月底，集团净资产为负12亿元，仅两家子公司账面微利，多数资不抵债。短短几年间，“千亿徽商”口号成泡影，一家大型国企几近被掏空。
“内控式腐败”侵蚀“国企大树”
徽商集团“内疾”如此严重，为何外部长期未发现？据记者调查，主要有两方面原因：
一是“内控式腐败”。现代管理学有一个名词叫“内部人控制”，是指现代企业中由于所有权与经营权分离，所有者与经营者利益不一致，导致经营者控制公司，股东难以对其有效监督从而利益受损的现象。一个典型表现，就是国企管理者腐败导致国有资产流失。
在徽商集团窝案中，“内部人控制”问题进一步升级为“内控式腐败”。由于管理层贪腐成风，最终形成了上下沆瀣一气、共同贪腐的局面，人人参与、各取所需、相互包庇，目标从“腐败平衡”到“腐败共赢”。
二是内外监督失灵。董事长许家贵担心监督别人引爆自身的“炸弹”，见了问题绕着走。纪委书记张皓自身不正、腰杆不硬，担心“拔出萝卜带出泥”，对审计、督查发现的问题不敢动真碰硬，对信访核查大多“暂不处理，仅作组织掌握”。集团纪委十年未查一起案件，甚至将反映商之都公司董事长韩贻坤问题的举报信直接转回该公司，最终落入被举报人之手。
上级国资管理部门当时的监督管理体制不健全，对徽商集团偏离主业、有章不循等问题未能及时发现制止。监事会职能作用发挥不够，事前管控和事中监督乏力，对集团违规超净资产红线担保、超持股比例担保等问题，未能及时叫停严肃追责。
内部贪腐成风，外部风平浪静。就这样，徽商集团出现问题近十年，却几乎没有举报，“暗腐败”将这棵“国企大树”侵蚀得千疮百孔。
董事长只为“多捞钱”，“四风”盛行败坏国企生态
腐败必从破纪始。记者了解到，徽商集团许家贵这一批腐败分子，始于初心不正、作风腐化。
许家贵曾长期在省、市党政机关工作，54岁时从安徽省亳州市常务副市长岗位调任徽商集团董事长、党委书记。他坦言，来徽商集团之前已经当了12年的副厅级干部，自感在仕途上已经走到顶峰，不可能有什么发展了，“那无非就在企业多拿一些钱”。
党的十八大之后，徽商集团对中央八项规定置若罔闻，“四风”问题突出。集团总部长期以领导机关自居，行政色彩浓厚，许家贵、张皓等人官僚主义、形式主义作风严重，习惯在办公室指挥调度，下基层也只是走马观花。
多名徽商集团员工表示，当时的公司更像是一个衙门而非市场主体，集团每月召开的经营调度会，完全以听汇报“走过场”方式进行，子公司大都报喜不报忧，到处是“创新”“亮点”，对问题避而不谈、视而不见。
许家贵热衷于喊口号、唱高调、搞粉饰，好大喜功、虚增业绩。在他任上，徽商集团公布的营业收入连年提高，数字逐步迈上300亿元、400亿元、500亿元台阶，到他退休的2014年，徽商集团号称实现营业收入616亿元，名列中国企业500强201位。
但《新华每日电讯》记者从相关渠道了解到，徽商集团向外公布的业绩存在很大水分，2014年的实际营业收入只有107.6亿元，且亏损2.9亿元。随着许家贵在任时积累的问题集中爆发，到了2016年，徽商集团营业收入暴跌至44.4亿元，亏损扩大至3.9亿元。
“许家贵爱搞政绩，集团在全国500强中的排名上移，他就觉得脸上有光，还可以多拿奖金。”徽商集团原总经理助理刘勇说。
徽商集团窝案爆发后，查出一系列作风问题。集团各子公司招待费长期居高不下，仅徽商金属公司每年就达数百万元，超标接待、铺张浪费司空见惯。
办案人员介绍，许家贵经常借考察之名公款旅游，伙同一些公司管理人员工作时间饮酒、打牌、打球。经查，其中仅上班时间经常陪他打乒乓球的员工就有4人。他曾组织一帮人编撰书籍《徽商之道》，专程赶到黄山、大别山等地“润稿”，出版后自己署名。
徽商集团政治生态恶化，内部用人问题突出，裙带关系、“近亲繁殖”严重。2012年集团53名后备干部中只有2名一线职工，73名中层以上干部中有18人的近亲属在集团任职。许家贵将儿媳提拔为人力资源中心副经理，张皓违规干预让民主投票仅排名第六的人选“上位”。劣币驱除良币，几年里徽商集团累计离职1000余人，人才流失造成重大损失。
企业的状况让很多员工感到揪心和愤慨。“我当年能分配到这么好的单位工作，心里非常自豪非常高兴。”一位在徽商集团工作近30年的老员工说，从来没想过集团会有一天变成这个样子，内心非常痛苦和焦虑。
腐败高发的背后：党组织形同虚设
2017年底，安徽省委巡视发现徽商集团的腐败问题，并进行了严肃查处。以许家贵、张皓为首的贪腐分子被立案审查，开除党籍公职，没收违法所得，移送司法处理。其中许家贵一审被判处有期徒刑14年，并处罚金300万元；对其已退还的赃款赃物予以没收，其他违法所得继续予以追缴。张皓一审被判处有期徒刑10年零6个月，并处罚金80万元。
安徽省委剖析认为，徽商集团腐败窝案存在的一个突出问题是党的领导弱化、党的建设缺失、管党治党宽松软。据了解，在许家贵任董事长、党委书记期间，徽商集团党委长期借口讲业务不讲政治，长期不抓党建，党组织不健全，集团内部党组织班子成员曾缺员20多人，6个支部书记长期空缺，党的领导作用和基层党组织战斗堡垒作用几近丧失。多年没有正常的组织生活，集团党委中心组学习曾一年只有两次。
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